Viksit Bharat Ji-RAM-Ji Yojana : मनरेगा की जगह केंद्र सरकार की नई योजना ‘विकसित भारत जी-राम’ लाई जा रही है। इसमें 125 दिन रोजगार, 15 दिन में भुगतान, पारदर्शिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती का दावा किया गया है।
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📰 विकसित भारत जी-राम-जी योजना: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की नई पहल: विकसित भारत जी-राम योजना : Viksit Bharat Ji-RAM-Ji Yojana
केंद्र सरकार मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) की जगह एक नई योजना “विकसित भारत जी-राम-जी” लाने की तैयारी में है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और भुगतान प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है।
सरकार का दावा है कि यह योजना विकसित भारत–2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें गांवों की अर्थव्यवस्था को देश के विकास की नींव माना गया है।
🔶 मनरेगा(Viksit Bharat Ji-RAM-Ji Yojana) की जगह नई योजना क्यों?
समाचार में बताया गया है कि मनरेगा में बीते वर्षों में कई व्यावहारिक समस्याएं सामने आईं—
- समय पर मजदूरी भुगतान नहीं
- काम की गुणवत्ता पर सवाल
- सोशल ऑडिट और पारदर्शिता की कमी
- मजदूरों का शहरों की ओर पलायन
इन्हीं कारणों से सरकार मनरेगा के स्थान पर एक नई, अधिक प्रभावी योजना लाने पर विचार कर रही है।

🔷 विकसित भारत जी-राम-जी(Viksit Bharat Ji-RAM-Ji Yojana) योजना की मुख्य विशेषताएं
✅ 1. 125 दिन रोजगार की गारंटी
जहां मनरेगा में 100 दिन का प्रावधान था, वहीं नई योजना में 125 दिन रोजगार देने का प्रस्ताव है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय में सीधा इजाफा होगा।
✅ 2. 15 दिन में भुगतान अनिवार्य
मजदूरों को काम के 15 दिनों के भीतर भुगतान अनिवार्य रूप से मिलेगा। देरी होने पर जवाबदेही तय की जाएगी।
✅ 3. जमीन की जरूरत के अनुसार काम
- ग्राम पंचायत स्तर से योजना शुरू
- स्थानीय जरूरतों के अनुसार काम तय
- जल संरक्षण, सड़क, तालाब, सिंचाई, ग्रामीण ढांचा विकास
✅ 4. कृषि कार्यों में मजदूरों की कमी नहीं
नई योजना इस तरह तैयार की जाएगी कि खेती के मौसम में मजदूरों की कमी न हो, जिससे किसान और मजदूर दोनों को फायदा मिलेगा।
🔶 किसानों को कैसे होगा फायदा?: Viksit Bharat Ji-RAM-Ji Yojana
- खेतों से जुड़ा बुनियादी ढांचा मजबूत होगा
- सिंचाई, मेड़बंदी, जल संरक्षण के काम
- खेती की लागत कम और उत्पादन बढ़ेगा
सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था दोनों को सीधा लाभ मिलेगा।
🔷 ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: Viksit Bharat Ji-RAM-Ji Yojana
समाचार के अनुसार, यदि गांवों में रोजगार मजबूत होता है तो—
- पलायन रुकेगा
- स्थानीय बाजार मजबूत होंगे
- गांव आत्मनिर्भर बनेंगे
- देश की GDP में ग्रामीण योगदान बढ़ेगा
इसी सोच के तहत कहा गया है:
“गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तभी विकसित भारत की नींव मजबूत होगी।”
🔶 विपक्ष की आपत्ति
विपक्ष ने योजना में “महात्मा गांधी” नाम हटाने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक रही है।
हालांकि सरकार का तर्क है कि नाम बदलने से नहीं, काम की गुणवत्ता से फर्क पड़ेगा।
🔷 क्या राज्यों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ?
समाचार के अनुसार, इस योजना में केंद्र और राज्य की साझेदारी बनी रहेगी।
- कुछ राज्यों के लिए 90:10
- अन्य राज्यों के लिए 60:40 का अनुपात
इससे राज्यों पर अचानक अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
🔶 विकसित भारत जी-RAM योजना में और क्या नया होगा?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, विकसित भारत जी-RAM योजना सिर्फ रोजगार देने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे ग्रामीण समग्र विकास मॉडल के रूप में लागू किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत:
- ग्राम पंचायत को अधिक अधिकार दिए जाएंगे
- काम की निगरानी डिजिटल माध्यम से होगी
- सोशल ऑडिट को अनिवार्य किया जाएगा
- फर्जी जॉब कार्ड और घोटालों पर सख्त कार्रवाई होगी
सरकार का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और असली मजदूर को पूरा लाभ मिलेगा।
🔷 महिलाओं और कमजोर वर्गों को विशेष प्राथमिकता
नई योजना में:
- महिला मजदूरों को प्राथमिकता
- SC/ST और दिव्यांग श्रमिकों के लिए अलग प्रावधान
- विधवा और भूमिहीन परिवारों को रोजगार में प्राथमिकता
इससे गांव की आर्थिक और सामाजिक बराबरी को बढ़ावा मिलेगा।
🔶 युवाओं के लिए क्या अवसर होंगे?
विकसित भारत जी-RAM योजना में युवाओं को:
- स्किल आधारित काम
- निर्माण, जल संरक्षण, डिजिटल रिकॉर्ड, पंचायत कार्य
- भविष्य में स्थायी रोजगार से जुड़ने के अवसर
मिल सकते हैं। इससे गांव के युवा शहरों की ओर पलायन करने से बचेंगे।
🔷 मनरेगा बनाम विकसित भारत जी-RAM योजना (तुलना)
| बिंदु | मनरेगा | विकसित भारत जी-RAM |
|---|---|---|
| रोजगार दिन | 100 दिन | 125 दिन |
| भुगतान | देरी आम | 15 दिन में अनिवार्य |
| पारदर्शिता | सीमित | डिजिटल + सोशल ऑडिट |
| काम का चयन | सामान्य | जमीन की जरूरत अनुसार |
| ग्रामीण विकास | सीमित | समग्र विकास मॉडल |
🔶 क्या यह योजना पूरी तरह मनरेगा को खत्म कर देगी?
फिलहाल सरकार ने मनरेगा को पूरी तरह खत्म करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
संभावना है कि:
- पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू हो
- धीरे-धीरे मनरेगा का स्थान ले
- राज्यों की सहमति से आगे बढ़े
यानि बदलाव चरणबद्ध (Phase-wise) होगा।
🔷 आम ग्रामीण परिवार को क्या सीधा फायदा?
✔ ज्यादा दिन काम
✔ समय पर पैसा
✔ गांव में ही रोजगार
✔ खेती और मजदूरी में संतुलन
✔ पलायन में कमी
🔚 निष्कर्ष
विकसित भारत जी-राम योजना (Viksit Bharat Ji-RAM-Ji Yojana)अगर अपने घोषित लक्ष्यों पर खरी उतरती है, तो यह ग्रामीण भारत के लिए एक नई उम्मीद बन सकती है।
125 दिन रोजगार, समय पर भुगतान और पारदर्शी व्यवस्था—ये तीनों मिलकर गांवों की तस्वीर बदल सकते हैं।
🔷 External Links (Authoritative)
- भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय
👉 https://rural.nic.in - मनरेगा आधिकारिक वेबसाइट
👉 https://nrega.nic.in
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