Big gift to ex-servicemen before Diwali: दीपावली से पहले पूर्व सैनिकों को बड़ा उपहार

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Big gift to ex-servicemen before Diwali:
पूर्व सैनिकों,आश्रितों को दोगुनी सहायता
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने दीवाली से पहले पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बड़ा उपहार दिया है। उन्हें मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी एक बयान में बताया गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता में 100 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
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निराश्रयता अनुदान आठ हजार रुपये किया: मंत्रालय के बयान के अनुसार, निराश्रयता अनुदान को प्रति लाभार्थी चार हजार रुपये से दोगुना कर आठ हजार रुपये प्रति महीने कर दिया गया है। इससे 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वृद्ध और गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों तथा उनकी वीर नारियों को आजीवन आर्थिक सुरक्षा एवं निरंतर सहायता सुनिश्चित होगी, जिनकी किसी भी प्रकार की नियमित आय का स्रोत नहीं है।
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शिक्षा अनुदान भी दोगुना मिलेगा : इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया कि पूर्व सैनिकों के दो आश्रित बच्चों (कक्षा एक से स्नातक तक) या दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रही वीर नारियों के लिए शिक्षा अनुदान को भी एक हजार रुपये से बढ़ाकर अब दो हजार रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीने कर दिया गया है।
इसी प्रकार विवाह अनुदान को प्रति लाभार्थी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि यह संशोधित अनुदान पूर्व सैनिकों की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह और वीर नारियों के पुनर्विवाह पर लागू होगा।

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रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संशोधित दरें एक नवंबर, 2025 से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर लागू होंगी। इन संशोधनों से सरकार पर लगभग 257 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार आएगा, जिसे सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) से वहन किया जाएगा।
ब्राजील के साथ सैन्य सहयोग पर चर्चा की: Big gift to ex-servicemen before Diwali
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन से द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा उपकरणों के विकास सहित अन्य क्षेत्रों पर मंथन किया। गेराल्डो गुरुवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ मंत्रि स्तरीय बैठक करेंगे।
एक नवंबर से लागू होगा फैसला
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