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A grand rally will be held on December 5 at Ramlila Maidan to protest the mandatory TET exam. A meeting will be held in Lucknow on November 9 to prepare for the same: टीईटी अनिवार्य किए जाने के विरोध में अब रामलीला मैदान में पांच दिसंबर को होगी महारैली, तैयारियों के लिए नौ नवंबर को लखनऊ में बैठक

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A grand rally will be held on December 5 at Ramlila Maidan to protest the mandatory TET exam. A meeting will be held in Lucknow on November 9 to prepare for the same: टीईटी अनिवार्य किए जाने के विरोध में अब रामलीला मैदान में पांच दिसंबर को होगी महारैली, तैयारियों के लिए नौ नवंबर को लखनऊ में बैठक

 mandatory TET exam

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mandatory TET exam:

प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के विरोध में नौ राज्यों के संगठन टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीएफआई) की रामलीला मैदान, दिल्ली में महारैली अब पांच दिसंबर को होगी। इस रैली की सफलता के लिए जिले-जिले में जनसंपर्क तेज करने के साथ ही नौ नवंबर को लखनऊ में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी जिलाध्यक्ष व महामंत्री की बैठक भी आहूत की गई है।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष व टीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि पूर्व में 21 नवंबर को महारैली आहूत की गई थी। इसके लिए सभी प्रदेशों यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान के शिक्षक संगठन जोर-शोर से अपने-अपने यहां संपर्क कर रहे हैं। साथ ही शिक्षक खुद ही इस महारैली में शिरकत करने के लिए आगे आ रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि गुरुवाणी संकीर्तन कार्यक्रम के कारण दिल्ली सरकार ने 21 नवंबर के आयोजन की अनुमति निरस्त कर दी है। इसकी वजह से रामलीला मैदान में होने वाली महारैली अब पांच दिसंबर को की जाएगी। इसकी तैयारी के लिए नौ नवंबर को लखनऊ में संघ के सभी जिलाध्यक्ष व महामंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। इसमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा संख्या में महारैली में शामिल होने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। हमारा आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। सभी पदाधिकारियों को इसके लिए भी निर्देश दिए जाएंगे।

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डॉ. शर्मा ने कहा कि हमारी मांग है कि 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से मुक्त रखा जाए। इसके लिए सभी राज्यों के शिक्षक संगठन एकजुट होकर दिल्ली में अपनी बात रखेंगे। केंद्र सरकार व शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसके लिए अब तक पहल न किया जाना आश्चर्य करने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य व कई शिक्षक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रखी है। शिक्षा मंत्रालय इसमें पहल करे ताकि लाखों शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित हो सके।

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