UP Education News: 7 जिलों के पीएम श्री विद्यालयों में PRD जवानों को ₹15,000 मानदेय, अप्रैल से अक्टूबर तक होगा भुगतान
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पीएम श्री विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रदेश के सात जनपदों के चयनित पीएम श्री विद्यालयों में तैनात किए गए प्रान्तीय रक्षक दल यानी PRD सुरक्षा कर्मियों के मानदेय के भुगतान के लिए धनराशि जारी की गई है। इन सुरक्षा कर्मियों को प्रति माह ₹15,000 की दर से मानदेय दिया जाएगा।
जिन सात जनपदों के पीएम श्री विद्यालयों में PRD सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, उनमें आगरा, अंबेडकर नगर, हरदोई, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सीतापुर शामिल हैं। इन जिलों से प्राप्त मांग पत्रों के आधार पर अप्रैल 2026 से अक्टूबर 2026 तक के मानदेय का भुगतान किया जाना है।
सात जिलों के लिए ₹3.69 करोड़ से अधिक की धनराशि
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश की ओर से जारी व्यवस्था के अनुसार सात जनपदों के PRD सुरक्षा कर्मियों के अप्रैल 2026 से अक्टूबर 2026 तक के मानदेय के लिए कुल ₹369.13500 लाख, यानी करीब ₹3.69 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया जाना है।
इस राशि से पीएम श्री विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात PRD कर्मियों का निर्धारित अवधि का मानदेय दिया जाएगा। इससे विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को नियमित रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी।
हर सुरक्षा कर्मी को मिलेगा ₹15,000 प्रतिमाह
जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि प्रति सुरक्षा कर्मी ₹15,000 प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाना है। यानी जिस अवधि में सुरक्षा कर्मी ने निर्धारित जिम्मेदारी के अनुसार कार्य किया है, उसके आधार पर संबंधित मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
पीएम श्री विद्यालयों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का उद्देश्य विद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है। खासकर ऐसे विद्यालयों में जहां विद्यार्थियों की संख्या अधिक है और विद्यालय को सुरक्षित एवं व्यवस्थित रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है।
तीन दिन के अंदर भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
निर्देशों में जिला परियोजना कार्यालय को मानदेय भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। इसके तहत संबंधित प्रान्तीय रक्षक दल को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए सुरक्षा कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जाना है।
आदेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान की कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी करने पर जोर दिया गया है, ताकि सुरक्षा कर्मियों को उनके मानदेय के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।
जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद होगा भुगतान
PRD सुरक्षा कर्मियों के मानदेय का भुगतान सीधे मनमाने तरीके से नहीं किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करना होगा। जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति के अनुमोदन के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
इस पूरी प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। आदेश के मुताबिक वास्तविक कार्य सम्पादन और उसके आधार पर किए जाने वाले भुगतान की पूरी जिम्मेदारी सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की होगी।
निर्धारित मद में ही खर्च होगी धनराशि
जारी निर्देश में वित्तीय अनुशासन को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है। जिस मद में खर्च की अनुमति दी गई है, धनराशि का इस्तेमाल उसी मद में किया जाएगा। मद विचलन की अनुमति नहीं होगी।
धनराशि के आहरण, खातों के रख-रखाव और व्यय से संबंधित सभी कार्रवाई मैनुअल ऑन फाइनेन्शियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट-2024 के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित करनी होगी।
पीएम श्री विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था पर जोर
पीएम श्री योजना के तहत चयनित विद्यालयों में स्कूल infrastructure, learning environment और विद्यार्थियों के लिए बेहतर सुविधाओं को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है।
PRD जवानों की तैनाती से विद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी से विद्यालय में आने-जाने वाले लोगों की निगरानी और परिसर की सामान्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
किन जिलों के विद्यालयों में तैनाती?
इस व्यवस्था के तहत आगरा, अंबेडकर नगर, हरदोई, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जनपद शामिल हैं। इन जिलों से प्राप्त मांग पत्रों के आधार पर अप्रैल से अक्टूबर 2026 तक के मानदेय भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।
कुल मिलाकर प्रदेश के इन सात जिलों के पीएम श्री विद्यालयों में तैनात PRD सुरक्षा कर्मियों के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण है। अब निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित कर्मियों को ₹15,000 प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
