1 अक्टूबर से बढ़ेगा महंगाई भत्ता? केंद्रीय कर्मचारियों के फैसले पर नजर, पश्चिम बंगाल में डीए 38% होगा
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते को लेकर एक बार फिर इंतजार बढ़ गया है। अक्टूबर महीने से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) को लेकर सरकार फैसला ले सकती है। अब तक सामने आए फैसलों के पैटर्न को देखते हुए अक्टूबर में इस संबंध में निर्णय होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, अंतिम फैसला सरकार की ओर से ही किया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों की नजर जहां सरकार के अगले फैसले पर टिकी है, वहीं पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का इंतजार 1 अक्टूबर से खत्म होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने जून महीने में राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से लागू होगी।
इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़कर मूल वेतन का 38 प्रतिशत हो जाएगा। इसका लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के अलावा सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसके साथ ही वैधानिक निकायों, सरकारी उपक्रमों, पंचायतों, नगरपालिकाओं, नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, कार्यरत कर्मचारियों को संशोधित मूल वेतन का 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वहीं पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशनधारकों को संशोधित पेंशन के आधार पर इसी दर से महंगाई राहत मिलेगी। यानी 1 अक्टूबर से लागू होने वाली बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाली राशि पर पड़ेगा।
इसके अलावा पांचवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बदलाव किया गया है। इन कर्मचारियों का डीए 1 अक्टूबर से मौजूदा 171 प्रतिशत से बढ़ाकर 223 प्रतिशत किया जाएगा। इसी तरह जिन पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशनधारकों की पेंशन अभी तक आरओपीए-2009 के तहत संशोधित नहीं हुई है, उन्हें संशोधित पेंशन लागू होने तक 223 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते की गणना संशोधित मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। जहां लागू होगा, वहां गैर-व्यावसायिक भत्ता यानी एनपीए भी गणना में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य भत्ते को महंगाई भत्ते की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अक्टूबर का महीना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 1 अक्टूबर से बढ़ा हुआ डीए लागू होने जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में महंगाई भत्ते से जुड़ी घोषणाओं पर कर्मचारियों की नजर बनी रहेगी।
