8th Pay Commission: IAS का शुरुआती वेतन डॉक्टरों से कम, अफसरों ने रखी

8th Pay Commission: IAS का शुरुआती वेतन डॉक्टरों से कम, अफसरों ने रखी

8th Pay Commission को लेकर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। इसी बीच IAS Association की ओर से वेतन और सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण मांगें सामने आई हैं। Association ने सरकार के सामने salary, allowances, education और health facilities से जुड़े मुद्दे रखे हैं। इन मांगों को लेकर मुख्य सचिव ने भी दोबारा review किया और संबंधित पक्षों से feedback लिया है।

IAS का शुरुआती वेतन डॉक्टरों से कम

IAS Association ने अपने memorandum में entry level salary बढ़ाने की मांग प्रमुखता से रखी है। मौजूदा व्यवस्था में IAS अधिकारियों का entry level basic pay ₹56,100 बताया गया है। Association का कहना है कि यह शुरुआती वेतन डॉक्टरों के entry level pay की तुलना में भी कम है। ऐसे में 8th Pay Commission में salary structure की समीक्षा करते हुए शुरुआती वेतन में बढ़ोतरी की जरूरत बताई गई है।

Association का तर्क है कि IAS officers को शुरुआत से ही प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं। उनकी जिम्मेदारियां भी समय के साथ बढ़ रही हैं। इसलिए केवल basic salary ही नहीं, बल्कि overall salary package और allowances को भी वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से बेहतर करने की जरूरत है। यही वजह है कि salary parity का मुद्दा भी मांग पत्र में उठाया गया है।

Special Allowance और Skill Development पर जोर

IAS Association ने special allowances में बढ़ोतरी की मांग भी की है। इसके साथ ही skill upgradation allowance को बेहतर करने की बात कही गई है। आज प्रशासन में technology और digital systems का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में officers के लिए लगातार training और skill development जरूरी हो गया है।

मांग पत्र में Book and Research Allowance बढ़ाने की मांग भी शामिल है। इसके अलावा Gazetted Allowance की सुविधा देने का मुद्दा भी उठाया गया है। Association का मानना है कि अधिकारियों को बेहतर training, research और learning facilities मिलने से उनकी professional efficiency में सुधार होगा।

बच्चों की Education और Health सुविधाओं पर भी मांग

IAS officers के बच्चों की पढ़ाई से जुड़े खर्च को देखते हुए Children Education Allowance में सुधार की मांग की गई है। Education का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मौजूदा allowance को वर्तमान जरूरतों के अनुसार बढ़ाने की जरूरत बताई गई है। Association ने इस मुद्दे को भी 8th Pay Commission की मांगों में शामिल किया है।

Health facilities को लेकर भी महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है। Association ने CGHS facility को optional करने की मांग रखी है। इसका उद्देश्य यह है कि अधिकारी और उनके परिवार अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार health services का विकल्प चुन सकें। साथ ही बेहतर medical facilities उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है।

Leave Encashment में बदलाव की मांग

IAS Association ने Leave Encashment की मौजूदा व्यवस्था में सुधार की मांग भी रखी है। Association का कहना है कि अधिकारियों को मिलने वाले service benefits को भी समय के साथ update किया जाना चाहिए। केवल salary revision से पूरी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके साथ allowances और दूसरी सुविधाओं की भी समीक्षा जरूरी है।

इस पूरी मांग को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब 8th Pay Commission को लेकर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच काफी चर्चा है। हालांकि, Association की ओर से रखी गई मांगों को फिलहाल मांग या proposal के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इन पर अंतिम फैसला संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।

8th Pay Commission में क्या होगा फैसला?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8th Pay Commission में IAS officers की इन मांगों पर कितना विचार किया जाता है। Entry level salary, special allowances, skill development, children education और health facilities जैसे मुद्दे सीधे service conditions से जुड़े हैं। अगर इन प्रस्तावों पर सकारात्मक फैसला होता है, तो अधिकारियों के salary structure और benefits में बदलाव देखने को मिल सकता है।

8th Pay Commission सिर्फ basic salary बढ़ाने का विषय नहीं है। इससे जुड़े फैसले सरकारी सेवाओं की पूरी salary और benefits structure को प्रभावित कर सकते हैं। IAS Association की ओर से रखी गई मांगों ने एक बार फिर यह चर्चा तेज कर दी है कि बदलती जिम्मेदारियों के हिसाब से अधिकारियों के वेतन और सुविधाओं में कितना बदलाव होना चाहिए। अब सभी की नजर आने वाले फैसलों और recommendations पर रहेगी।