बेसिक शिक्षा और PRD जवानों के लिए बड़ी खबर! स्कूलों को ₹2 लाख, जवानों के भत्ते में ₹100 बढ़ोतरी का प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश में प्रांतीय रक्षक दल यानी PRD जवानों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली UP Cabinet Meeting में डेढ़ दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी की संभावना है। इनमें PRD जवानों का ड्यूटी भत्ता बढ़ाने और उन्हें cashless treatment की सुविधा देने से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल बताया जा रहा है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो हजारों PRD जवानों को सीधा लाभ मिलेगा।
जानकारी के अनुसार PRD जवानों का दैनिक ड्यूटी भत्ता वर्तमान में 500 रुपये है। इसे बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। प्रदेश में 27 हजार से अधिक PRD जवान बताए जा रहे हैं। ऐसे में भत्ते में 100 रुपये की बढ़ोतरी होने पर जवानों की दैनिक आय में सीधा इजाफा होगा। इसके साथ ही cashless medical facility मिलने से इलाज के समय आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिल सकती है।
चौथी बार बढ़ सकता है PRD जवानों का मानदेय
योगी सरकार के कार्यकाल में PRD जवानों के ड्यूटी भत्ते में यह चौथी बढ़ोतरी हो सकती है। इससे पहले 8 मार्च 2019 को दैनिक भत्ता 250 रुपये से बढ़ाकर 375 रुपये किया गया था। इसके बाद 6 जनवरी 2022 को इसे 395 रुपये प्रतिदिन किया गया। फिर 15 अप्रैल 2025 को दैनिक भत्ता बढ़ाकर 500 रुपये किया गया था। अब 100 रुपये की संभावित बढ़ोतरी के बाद यह राशि 600 रुपये प्रतिदिन हो सकती है।
PRD जवान लंबे समय से प्रदेश में विभिन्न सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी उनके लिए महत्वपूर्ण आर्थिक राहत मानी जा रही है। हालांकि, अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।
14 हजार बेसिक स्कूलों में Smart Class के लिए प्रस्ताव
कैबिनेट में Basic Education Department से जुड़ा एक बड़ा प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। इसके तहत प्रदेश के करीब 14 हजार स्कूलों में ICT Lab और Smart Class के लिए 300 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक चयनित स्कूल को 2-2 लाख रुपये दिए जाने की बात कही गई है।
इस राशि से स्कूलों में digital education को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ICT Lab और Smart Class के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई के नए digital resources उपलब्ध कराए जा सकेंगे। सरकारी स्कूलों में technology का इस्तेमाल बढ़ने से शिक्षण व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
कोटेदारों को भी मिलेगा अतिरिक्त Margin
कैबिनेट एजेंडे में उचित दर विक्रेताओं यानी कोटेदारों से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल बताया जा रहा है। पिछले दिनों कोटेदारों को 25 रुपये प्रति कुंतल अतिरिक्त margin देने की घोषणा की गई थी। अब इससे संबंधित प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी मिलने की संभावना है।
इसके अलावा वाहनों की fitness के लिए नई policy, उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति और चित्रकूट एक्सप्रेस से जुड़े संशोधित प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है। अलीगढ़ में निजी क्षेत्र के साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय को आशय पत्र जारी करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में बताया गया है।
पूर्व सैनिकों और चीनी उद्योग से जुड़े प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में Ex-Servicemen के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने से जुड़ा प्रस्ताव भी आ सकता है। अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत Polyclinic निर्माण के लिए ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण की भूमि स्थानीय सैन्य प्राधिकरण, Central Command भारत सरकार को मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रस्ताव बताया गया है।
इसके साथ ही मथुरा में सरकारी चीनी मिल को concession-cum-lease के आधार पर ethanol production plant स्थापित करने तथा उत्तर प्रदेश चीनी निगम की तीन मिलों को आगामी पेराई सत्र के लिए 500 करोड़ रुपये की guarantee देने से जुड़े प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं।
बस अड्डे और NSG Regional Hub से जुड़े प्रस्ताव
शोहरतगढ़ और हरदोई के सवायजपुर में Bus Stand निर्माण के लिए राजस्व विभाग की जमीन परिवहन विभाग को मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। वहीं अयोध्या के मिल्कीपुर में NSG Regional Hub विकसित करने के लिए ग्रामसभा की करीब 65 एकड़ बंजर भूमि गृह विभाग को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव बताया जा रहा है।
कुल मिलाकर मंगलवार की कैबिनेट बैठक में कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले होने की उम्मीद है। सबसे अधिक नजर PRD जवानों के ड्यूटी भत्ते को 500 से बढ़ाकर 600 रुपये करने और cashless इलाज की सुविधा से जुड़े प्रस्ताव पर रहेगी। हालांकि, प्रस्तावों पर अंतिम स्थिति कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी।
