सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 10 राज्यों में बढ़ा महंगाई भत्ता, कई जगह एरियर भी मिलेगा
DA Hike 2026: सरकारी कर्मचारियों और pensioners के लिए महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance (DA) को लेकर इस साल कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आए हैं। केंद्र सरकार के बाद अब कई राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत दी है। अलग-अलग राज्यों में DA और Dearness Relief (DR) में बढ़ोतरी की गई है। खास बात यह है कि कुछ राज्यों में बढ़ा हुआ DA 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया है, जबकि कुछ जगह कर्मचारियों को पुराने बकाये यानी DA Arrear का भी लाभ मिलने वाला है।
केंद्र सरकार द्वारा DA को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किए जाने के बाद राज्यों में भी इसी तरह के फैसलों का सिलसिला देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश में लंबे समय से pending दो DA revisions को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र में DA arrear के भुगतान के लिए 800 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और तमिलनाडु समेत कई राज्यों के कर्मचारियों को भी बढ़े हुए DA का फायदा मिलेगा।
केंद्र सरकार का DA बढ़कर 60 प्रतिशत हुआ
केंद्र सरकार कर्मचारियों और pensioners के महंगाई भत्ते में साल में दो बार revision करती है। इसके लिए All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) के आंकड़ों को आधार बनाया जाता है। इस साल केंद्र सरकार ने अप्रैल में DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया था। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी गई है।
इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 65 लाख pensioners को लाभ मिलने की बात कही गई है। DA बढ़ने का सीधा असर कर्मचारियों की monthly salary और pension पर पड़ता है। इसी वजह से हर छह महीने होने वाली DA revision का कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेसब्री से इंतजार रहता है।
बैंक और रेलवे कर्मचारियों को भी DA का फायदा
सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्य sectors में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी DA revision हुआ है। Indian Banking Association ने मई, जून और जुलाई 2026 की अवधि के लिए bank employees और officers के DA और DR में संशोधन किया है।
इसी तरह रेलवे कर्मचारियों और pensioners के लिए भी DA और DR में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की monthly income में सीधा बदलाव देखने को मिलेगा।
आंध्र प्रदेश में दो DA revision एक साथ मंजूर
आंध्र प्रदेश के कर्मचारियों के लिए यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार ने लंबे समय से pending दो DA revisions को मंजूरी दी है। कुल मिलाकर 4.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
इसमें पहला revision 2.73 प्रतिशत जुलाई 2024 से और दूसरा 1.82 प्रतिशत जनवरी 2025 से प्रभावी है। इसके बाद DA 40.04 प्रतिशत से बढ़कर 41.86 प्रतिशत हो गया है। दोनों revisions का payment सितंबर 2026 की salary से किए जाने की जानकारी दी गई है, जिसकी salary अक्टूबर में जारी होगी।
अरुणाचल प्रदेश और असम में DA 60 प्रतिशत
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और pensioners के लिए DA और DR में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इस फैसले से करीब 69,248 regular employees को फायदा मिलने की बात कही गई है।
असम में भी DA और DR को 2 प्रतिशत बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। राज्य के इस फैसले से 8 लाख से अधिक employees और pensioners को लाभ मिलने की उम्मीद है। बढ़े हुए DA से कर्मचारियों की salary में सीधे तौर पर बढ़ोतरी होगी।
बिहार में अलग-अलग Pay Commission के अनुसार DA बढ़ा
बिहार में अलग-अलग Pay Commission के तहत आने वाले कर्मचारियों और pensioners के लिए DA की दरों में संशोधन किया गया है। 7th Pay Commission के तहत आने वाले कर्मचारियों का DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है।
वहीं 6th Pay Commission के तहत DA 257 प्रतिशत से बढ़कर 262 प्रतिशत और 5th Pay Commission के तहत DA 474 प्रतिशत से बढ़कर 483 प्रतिशत किया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी बताई गई है।
महाराष्ट्र में 800 करोड़ रुपये के DA Arrear को मंजूरी
महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों के पुराने DA arrear के भुगतान को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने 5th, 6th और 7th Central Pay Commission के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए नवंबर और दिसंबर 2025 तथा जनवरी 2026 के DA arrear के भुगतान के लिए 800 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
इसके अलावा retired All India Services अधिकारियों के Dearness Relief यानी DR में भी 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। Arrear का भुगतान कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से बकाया राशि मिलने से उन्हें एकमुश्त financial benefit मिलेगा।
ओडिशा, सिक्किम और तमिलनाडु में भी DA बढ़ा
ओडिशा सरकार ने state employees और pensioners के DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके बाद DA 60 प्रतिशत हो गया है। इस फैसले से करीब 8.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलने की बात सामने आई है।
सिक्किम में भी employees और pensioners के DA तथा DR में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह revision 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है। तमिलनाडु में भी employees, pensioners और teachers के DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद यहां भी DA 60 प्रतिशत हो गया है।
उत्तर प्रदेश में करीब 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ
उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और pensioners के लिए भी DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने 21 मई को DA और DR बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया।
यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है। इससे उत्तर प्रदेश में करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, teachers और pensioners को फायदा मिलने की बात कही गई है। DA बढ़ने के साथ salary और pension में भी बढ़ोतरी होती है, इसलिए कर्मचारियों के लिए यह फैसला काफी अहम है।
पश्चिम बंगाल में DA 38 प्रतिशत तक पहुंचेगा
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और pensioners के लिए DA और DR में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी अक्टूबर से प्रभावी होने की जानकारी दी गई है। इसके बाद राज्य कर्मचारियों का DA 38 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।
वहीं 5th Pay Commission के तहत salary पाने वाले कर्मचारियों का DA 171 प्रतिशत से बढ़कर 223 प्रतिशत हो जाएगा। जिन pensioners और family pensioners की pension अभी revise नहीं हुई है, उन्हें भी revised pension लागू होने तक 223 प्रतिशत की दर से DR मिलने की बात कही गई है।
DA बढ़ने से Salary पर कितना असर पड़ता है?
DA बढ़ने का सबसे सीधा असर कर्मचारियों की basic pay के आधार पर मिलने वाली salary पर होता है। उदाहरण के तौर पर किसी कर्मचारी की basic pay जितनी अधिक होगी, DA में प्रतिशत बढ़ने से उसे मिलने वाली अतिरिक्त राशि भी उतनी ही ज्यादा होगी।
DA में बढ़ोतरी का असर कुछ मामलों में PF, pension, allowance और gratuity से जुड़े calculations पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन लंबे समय से DA revision के साथ-साथ DA Merger की मांग भी करते रहे हैं।
अब अगली DA Hike और 8th Pay Commission पर नजर
कर्मचारियों और pensioners की नजर अब अगली DA revision पर है। केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार DA revise करती है। ऐसे में अगली बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों के बीच चर्चा तेज है। हालांकि अगली DA hike को लेकर अंतिम स्थिति केवल official government announcement के बाद ही स्पष्ट होगी।
इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों की नजर 8th Pay Commission पर भी बनी हुई है। नए Pay Commission से salary structure, basic pay और allowances में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल कर्मचारियों के लिए DA hike और pending arrear का भुगतान सबसे बड़ी राहत है।
