UP Government Order: 11 सितंबर तक पूरे करने होंगे ये दो काम, 19 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्य सचिव

UP Government Order: 11 सितंबर तक पूरे करने होंगे ये दो काम, 19 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्य सचिव

UP Government Order: यूपी में मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे आनलाइन प्रशिक्षण को लेकर सरकार ने अब सख्ती दिखाई है। यूपी के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को 11 सितंबर को कम से कम दो कोर्स पूरा करना अनिवार्य किया गया है।

 

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय में प्रशिक्षण पूरा कराने के दौरान कोई अन्य विभागीय बैठक आदि आयोजित न की जाए, ताकि कर्मचारी प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकें। उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी (उपाम) की ओर से 7 सितंबर तक की प्रगति के आधार पर सरकार को दी गई रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रदेश के सभी विभागों में 19,13,051 कर्मचारी हैं। इनमें 18,50,835 एक्टिव यूजर और 62,212 सक्रिय नहीं हैं।

 

कई कर्मचारियों ने नहीं पूरा किया है कोर्स

एक्टिव यूजर में भी बड़ी संख्या ऐसे कर्मचारियों की है, जिन्होंने अभी तक एक भी कोर्स पूरा नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सात सितंबर तक कुल 2,83,97,079 कोर्स पूरे किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग द्वारा प्रशिक्षण पूरा न किए जाने को देखते हुए सरकार ने विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को व्यक्तिगत स्तर पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

 

समयसीमा के भीतर ट्रेनिंग पूरा कराने के निर्देश

अक्तूबर 2026 में उच्चस्तरीय कार्यशाला आयोजित किए जाने की संभावना को देखते हुए सरकार ने 11 सितंबर को दो कोर्स पूरे कराने को कहा है। सभी विभागों को अपने अधिकारियों-कर्मचारियों को समयसीमा के भीतर प्रशिक्षण पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। कार्मिक विभाग ने विभागवार कर्मचारियों और 11 सितंबर तक पूर्ण कराए जाने वाले कोर्स की संख्या उपलब्ध कराने के लिए प्रारूप भी जारी किया है। पूर्ण किए गए कोर्स का ब्योरा उपाम को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

 

सीएम ने सेवा संकल्प अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के सांसदों, जिला पंचायत अध्यक्षों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, महापौरों, नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से ‘सेवा संकल्प अभियान’ से जुड़ने और अपने-अपने क्षेत्रों में जनता के साथ मिलकर इसे सफल बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने अभियान के 12 प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों के निरन्तर सेवा काल को समर्पित यह अभियान तभी सार्थक होगा, जब इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो। सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से अभियान की पहुंच गांव से लेकर शहर तक और समाज के हर वर्ग तक होगी।

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