UP TET 2026: विशेष टीईटी में देरी से 1.86 लाख शिक्षकों की बढ़ी चिंता, आंदोलन की तैयारी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत उन शिक्षकों की चिंता बढ़ती जा रही है, जिन्हें विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और पदोन्नति से जुड़े मामलों में TET उत्तीर्ण करना जरूरी माना गया है। हालांकि, शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया गया है।
इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रभावित शिक्षकों के लिए विशेष TET आयोजित कराने की तैयारी शुरू की थी। विभाग की ओर से परीक्षा कराने का प्रस्ताव संबंधित आयोग को भेजे जाने की बात सामने आई है। लेकिन अभी तक विशेष परीक्षा को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। इसी देरी को लेकर शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
करीब 1.86 लाख शिक्षक प्रभावित
उत्तर प्रदेश में लगभग 1.86 लाख शिक्षक ऐसे बताए जा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक TET उत्तीर्ण नहीं किया है। इन शिक्षकों के लिए विशेष परीक्षा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके परिणाम का सीधा संबंध उनकी सेवा और भविष्य की पदोन्नति से जुड़ा हुआ है। परीक्षा की तारीख और आयोजन को लेकर स्पष्ट सूचना नहीं मलने से शिक्षकों की बेचैनी बढ़ रही है।
चुनाव के कारण देरी की आशंका
शिक्षकों को आशंका है कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच यदि विशेष TET की प्रक्रिया में और देरी हुई, तो परीक्षा का आयोजन प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि शिक्षक संगठन अब सरकार और विभाग से जल्द फैसला लेने की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि समय पर परीक्षा आयोजित होने से उन्हें आगे की तैयारी के लिए भी पर्याप्त अवसर मिलेगा।
आंदोलन की तैयारी में शिक्षक संगठन
विशेष TET को लेकर एक शिक्षक संगठन ने आंदोलन की तैयारी शुरू करने का संकेत दिया है। संगठन की ओर से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपनी मांग उठाने की बात कही जा रही है। शिक्षकों की प्रमुख मांग है कि विशेष TET की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए और परीक्षा की तारीख स्पष्ट की जाए, ताकि प्रभावित शिक्षक समय रहते अपनी तैयारी पूरी कर सकें।
शिक्षकों को अब फैसले का इंतजार
फिलहाल करीब 1.86 लाख प्रभावित शिक्षकों की नजर बेसिक शिक्षा विभाग और संबंधित आयोग के अगले निर्णय पर है। यदि विशेष TET को लेकर जल्द कार्यक्रम जारी होता है, तो शिक्षकों को आगे की रणनीति बनाने में आसानी होगी। वहीं, देरी जारी रहने पर आंदोलन का मुद्दा और तेज होने की संभावना है।
