8th Pay Commission: आज पुडुचेरी में बड़ी बैठक, DA और Fitment Factor पर हो सकती है चर्चा
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8th Pay Commission से जुड़ी गतिविधियां अब तेज हो रही हैं। इसी क्रम में आज, 9 सितंबर 2026 को आयोग पुडुचेरी में कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगा। इससे पहले चेन्नई में 7 और 8 सितंबर को अलग-अलग कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर्स एसोसिएशन के साथ बैठकें हुई हैं। इन बैठकों में कर्मचारियों की वेतन और पेंशन से जुड़ी मांगों को आयोग के सामने रखने का मौका मिल रहा है।
पुडुचेरी की बैठक में Fitment Factor, Basic Pay, Dearness Allowance (DA) और दूसरे भत्तों को लेकर चर्चा अहम हो सकती है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से बेहतर Fitment Factor की मांग कर रहे हैं। इसका सीधा असर कर्मचारियों के Basic Salary और आगे बनने वाली कुल Salary पर पड़ सकता है। इसके साथ ही बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्च को देखते हुए वेतन में संशोधन की मांग भी प्रमुख मुद्दों में शामिल है। HRA और Transport Allowance जैसे भत्तों की समीक्षा पर भी प्रतिनिधि अपनी बात रख सकते हैं।
Pensioners के लिए भी अहम हैं ये बैठकें
8th Pay Commission की प्रक्रिया केवल Serving Employees तक सीमित नहीं है। Pensioners के लिए Pension Revision और Retirement Security भी महत्वपूर्ण विषय हैं। कर्मचारी और पेंशनर संगठन चाहते हैं कि नई सिफारिशों में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। इसके अलावा Employee Welfare, Working Conditions और Service Conditions से जुड़े मुद्दे भी आयोग के सामने रखे जा सकते हैं। Railway और Defence से जुड़े कर्मचारी संगठन भी अपनी मांगों को आयोग तक पहुंचाने की तैयारी में हैं।
1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स पर असर
8th Pay Commission की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग में पूर्व IAS अधिकारी पंकज जैन सदस्य-सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य हैं। आयोग की सिफारिशों का असर करीब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ने की उम्मीद है। इनमें लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स शामिल बताए जा रहे हैं।
आगे भी कई राज्यों में होंगी बैठकें
तमिलनाडु और पुडुचेरी के बाद आयोग की बैठकें दूसरे राज्यों में भी प्रस्तावित हैं। 16 से 18 सितंबर तक चंडीगढ़ में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा प्रस्तावित है। इसके बाद 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में कर्नाटक के प्रतिनिधियों से बातचीत होनी है। रेलवे कर्मचारियों की Working Conditions को समझने के लिए मुंबई का दौरा भी प्रस्तावित है, हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है।
मई 2027 तक देनी है रिपोर्ट
8th Pay Commission का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। यानी आयोग को लगभग मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। इसके बाद सरकार सिफारिशों पर विचार करेगी और मंजूरी के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर Fitment Factor, DA, Basic Pay और Allowances पर है। हालांकि, अभी किसी नए Fitment Factor या DA बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसलिए कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। पुडुचेरी और आने वाले राज्यों में होने वाली बैठकें 8th Pay Commission की अंतिम सिफारिशों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
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