यूपी में संविदा कर्मियों के मानदेय में 25% बढ़ोतरी को मंजूरी, 2026-27 के लिए ₹11,902.85 करोड़ का बजट

यूपी में संविदा कर्मियों के मानदेय में 25% बढ़ोतरी को मंजूरी, 2026-27 के लिए ₹11,902.85 करोड़ का बजट

उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले संविदा कर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। समग्र शिक्षा के तहत राज्य परियोजना कार्यालय और जिला परियोजना कार्यालयों में सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में 25 फीसदी बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। लंबे समय से मानदेय बढ़ने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। वर्ष 2020 के बाद से इन कर्मचारियों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी।

मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई समग्र शिक्षा कार्यकारी समिति की बैठक में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में सरकारी विद्यालयों में education quality सुधारने, उपलब्ध resources का बेहतर इस्तेमाल करने और विद्यार्थियों के overall development पर जोर दिया गया। साथ ही समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत कार्ययोजना और budget के प्रभावी implementation की भी समीक्षा की गई।

यूनिफॉर्म की राशि का सही इस्तेमाल करने के निर्देश

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि अभिभावकों को जागरूक किया जाए कि यूनिफॉर्म के लिए DBT के माध्यम से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल बच्चों की यूनिफॉर्म खरीदने में ही किया जाए। स्कूलों में बच्चों को निर्धारित यूनिफॉर्म में भेजना भी सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा सरकारी विद्यालयों में स्थापित Smart Class और ICT Lab का नियमित monitoring करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने स्कूलों में उपलब्ध digital equipment और अन्य संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने पर भी जोर दिया। केवल उपकरण उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है। उनका इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए किया जाना जरूरी है। इससे सरकारी स्कूलों में technology based learning को बढ़ावा मिलेगा।

पढ़ाई के साथ खेल और co-curricular activities पर जोर

बैठक में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि पढ़ाई के साथ बच्चों के sports और co-curricular activities पर भी ध्यान दिया जाए। बच्चों के व्यक्तित्व विकास में इन गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

विद्यालयों की Physics और Chemistry laboratories को भी बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। निर्देश दिए गए कि प्रयोगशालाओं में आवश्यक उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें और विद्यार्थी उनका practical use भी करें। इससे बच्चों में केवल किताबी ज्ञान के बजाय practical learning को बढ़ावा मिलेगा।

2026-27 के लिए ₹11,902.85 करोड़ का बजट मंजूर

समग्र शिक्षा के budget को लेकर भी बैठक में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। वर्ष 2025-26 में उपलब्ध धनराशि में से ₹9,425.21 करोड़ का उपयोग किया गया। यह कुल उपलब्ध राशि का 92.46 प्रतिशत था। इससे पहले वर्ष 2024-25 में उपलब्ध धनराशि का केवल 69.60 प्रतिशत ही खर्च हो पाया था।

वर्ष 2026-27 के लिए समग्र शिक्षा के तहत ₹11,902.85 करोड़ का बजट भारत सरकार के Project Approval Board की ओर से मंजूर किया गया है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इस राशि का शत-प्रतिशत और निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए targeted और focused efforts करने को कहा गया है।

कक्षा-2 तक NIPUN Bharat पर विशेष फोकस

बैठक में NIPUN Bharat Mission की progress की भी समीक्षा की गई। इसके तहत बाल वाटिका से कक्षा-2 तक के बच्चों में basic language और mathematics skills विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परिषदीय विद्यालयों में कक्षा-3 से 5 तक भी इसका विस्तार किया गया है।

इन कक्षाओं के लिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण विषयों में learning targets तय किए गए हैं। इसका उद्देश्य बच्चों की foundational learning को मजबूत करना है, ताकि शुरुआती कक्षाओं में ही उनकी पढ़ाई की नींव मजबूत हो सके।

Tata Technologies और Yaskawa के साथ MoU

बैठक में बताया गया कि Dream Lab की स्थापना के लिए Tata Technologies, जापानी कंपनी Yaskawa और अन्य industry groups के साथ विभाग की ओर से MoU किया जा चुका है। इसके अलावा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के School Safety Audit के लिए कार्यदायी संस्था का चयन भी पूरा किया जा चुका है।

कुल मिलाकर समग्र शिक्षा को लेकर हुई यह बैठक सरकारी स्कूलों की education quality, digital resources, बच्चों के holistic development और कर्मचारियों के मानदेय से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिहाज से अहम रही। खासकर संविदा कर्मियों के मानदेय में 25 फीसदी बढ़ोतरी की मंजूरी लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है। अब जरूरत इस बात की है कि स्वीकृत budget और योजनाओं का समय पर और सही तरीके से implementation हो, ताकि इसका सीधा लाभ स्कूलों और विद्यार्थियों तक पहुंच सके।