सरकार ने भत्ते में तीन फीसदी का इजाफा किया, जुलाई 2025 से मिलेगा एरियर
केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा
राहत
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।
दीवाली से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनधारकों और किसानों को दशहरे पर बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। साथ ही गेहूं का एमएसपी 160 रुपये बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया।
जुलाई 2025 से लाभ मिलेगा:
डीए और डीआर में बढ़ोतरी के फैसले का लाभ 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि डीए और डीआर में की गई बढ़ोतरी एक जुलाई, 2025 से लागू होगी। इसका मतलब है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया (एरियर) अक्तूबर के वेतन और पेंशन के साथ मिलेगा। यह त्योहार से पहले कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बोनस से कम नहीं होगा।
दस हजार करोड़ का खर्च केंद्र सरकार डीए और डीआर के मद में 10,084 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस वृद्धि के साथ कुल महंगाई भत्ता 55 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो गया है। सामान्य तौर पर सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) भत्तों में बढ़ोतरी करती है।
किसानों को फायदा इसके अलावा सरकार ने फसल विपणन सत्र 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 160 रुपये बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल कर
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दिया है। यह वृद्धि लगभग 6.59 प्रतिशत की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विपणन सत्र 2025-26 के लिए गेहूं का एमएसपी 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था। इस तरह गेहूं के एमएसपी में इस साल 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं रबी सत्र की मुख्य फसल है जिसकी बुवाई अक्तूबर के अंत से शुरू होती है और मार्च से
कटाई होने लगती है। सीएसीपी की सिफारिशः उन्होंने
बताया कि मंत्रिमंडल ने छह रबी फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी है। गेहूं के अलावा अन्य रवी फसलों में ज्वार, जौ, चना और मसूर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रवी सत्र की फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। गेहूं के विपणन सत्र 2026-27 की शुरुआत अप्रैल से होगी। हालांकि, गेहूं की बड़ी मात्रा में खरीद जून तक पूरी हो जाती है।
11.9 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य सरकार ने 2025-26 फसल वर्ष (जुलाई से जून) के लिए 11.9 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 2024-25 में इसका अनुमानित उत्पादन 11.75 करोड़ टन रहा, जो अब तक का रिकॉर्ड है।
कैबिनेट बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह विजयादशमी की पूर्व संध्या पर केंद्रीय कर्मियों और उनके परिवार के लिए प्रधानमंत्री की ओर से उपहार है। शाह ने कहा, देश के अलग-अलग हिस्सों में बनने वाले केंद्रीय विद्यालय मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बनेंगे।
कैबिनेट फैसले POB
49 लाख कर्मचारियों, 69 लाख पेंशनधारकों को लाभ
कब-कब बढ़ा महंगाई भत्ता
60
50
160 रुपये गेहूं का एमएसपी बढ़ाकर 2585 रुपये किया
20 से 31
38 से 42
34 से 38
31 से 34
04%
03%
(सभी आकड़े प्रतिशत में)
42 से 46
04%
م
05%
04%
2023
19 जुलाई
14 मार्च
2024
28 अक्तूबर
2024
2025
भारत 6 विकसित भारत करी निभा रहे किसानों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। इसी दिशा में रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी गई। इससे खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और किसान भाई-बहनों को लाभहोगा। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
50 से 55
0-4%
22 अगस्त 2022
अन्य फैसले
गेहूं की पांच वर्षों में बढ़ी एमएसपी
2,015
2,125
2,275
2425
2.585
2022-23 2023-24 2024-25 2025-26-2026-27
40
11%
30 21 मार्च 2022
46 से 50
अक्तूबर के वेतन और पेंशन के साथ मिलेगा एरियर का फायदा
27 जनवरी
2023
कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 55 से बढ़कर 58% हुआ
27 अप्रैल
दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 11,440 करोड़ मंजूर
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न देश भर में मनाया जाएगा
ब्याज दरें बरकरार, कर्ज लेना महंगा नहीं होगा
राहत
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नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीतिगत रेपो दर को 5.5 फीसदी पर बरकरार रखा है। बुधवार को घोषित द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में इसका ऐलान किया गया। इसका मतलब है कि सभी तरह के कर्ज की किस्त में कोई बदलाव नहीं होगा।
केंद्रीय बैंक ने लगातार दूसरी बार रेपो दरको 5.5 फीसदी पर यथावत रखा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक समीक्षा समिति के फैसलों को जानकारी दी। उन्होंने संकेत दिए कि अगर अमेरिका द्वारा आयात शुल्क का कोई प्रभाव दिखाई देता है तो आने वाले
यूपीआई लेनदेन मुफ्त होगा
17 आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि यूपीआई से होने वाले लेनदेन पर शुल्क का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव आरबीआई की ओर से नहीं दिया गया है।
महीनों में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रेपो दर में कटौती की जा सकती है। केंद्रीय बैंक ने लगातार दूसरी बार रेपो दर को 5.5 फीसदी पर यथावत रखा है। इसके साथ ही जीडीपी अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। खुदरा महंगाई का अनुमान घटाकर 2.6% किया है, जो पहले 3.1% था।
धोखाधड़ी रोकेगा सॉफ्टवेयर
2 से बचाने के लिएथ ऑनलाइन धोखाधड़ी एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। इसमें ग्राहकों को पहले ही पता चल जाएगा कि ‘संबंधित लेनदेन’ धोखाधड़ी वाला हो सकता है।
टैरिफ के बावजूद आर्थिक वृद्धि
तेज होगीः आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर 50% शुल्क लगाने और एच1-बी वीजा से जुड़े मानदंडों को सख्त करने से व्यापार संबंधी अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं। कमजोर बाहरी मांग के बावजूद, घरेलू मोर्चे पर समर्थन से वृद्धि की संभावना
किस्त चूके तो मोबाइल लॉक
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कर्ज की किस्त समय पर जमा न करने वालों का मोबाइल लॉक हो जाएगा। केंद्रीय बैंक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसमें वित्तीय संस्थान मोबाइल फोन डिजिटल लॉक कर सकेंगे।
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मजबूत है। अनुकूल मानसून, महंगाई दर में कमी, मौद्रिक नीति में नरमी और जीएसटी सुधारों के सकारात्मक प्रभाव से आर्थिक विकास को गति की उम्मीद है। मल्होत्रा ने कहा, मुद्रास्फीति में कमी ने दरों में कटौती की गुंजाइश बनाई, पर वैश्विक अनिश्चितताओं से यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया गया।
