बेसिक शिक्षा के आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय में 25% बढ़ोतरी, अब मिलेगा इतना मासिक मानदेय

बेसिक शिक्षा के आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय में 25% बढ़ोतरी, अब मिलेगा इतना मासिक मानदेय

बेसिक शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। विभाग ने विभिन्न पदों पर कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है। बढ़े हुए मानदेय का भुगतान अक्तूबर 2026 से किए जाने की तैयारी है। हालांकि, बढ़े हुए मानदेय का किसी भी तरह का एरियर फिलहाल नहीं दिया जाएगा।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी की ओर से बढ़ा हुआ मानदेय दिए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसमें आशुलिपिक, लेखाकार, सहायक लेखाकार, टंकक, लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

किस पद पर कितना मिलेगा मानदेय?

नए आदेश के बाद आउटसोर्सिंग कर्मियों के मासिक मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। आशुलिपिक और लेखाकार को पहले 18,560 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब 23,200 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

इसी तरह सहायक लेखाकार का मानदेय 11,600 रुपये से बढ़ाकर 14,500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। वहीं टंकक, लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटरों को पहले 11,020 रुपये मासिक मानदेय मिलता था। अब इन कर्मचारियों को 13,775 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

बढ़े मानदेय की नई दरें

पद पुराना मानदेय नया मानदेय
आशुलिपिक ₹18,560 ₹23,200
लेखाकार ₹18,560 ₹23,200
सहायक लेखाकार ₹11,600 ₹14,500
टंकक ₹11,020 ₹13,775
लिपिक ₹11,020 ₹13,775
कंप्यूटर ऑपरेटर ₹11,020 ₹13,775

अक्तूबर से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय

विभाग की ओर से बढ़े हुए मानदेय का भुगतान अक्तूबर 2026 से किए जाने की तैयारी है। हालांकि कर्मचारियों को पिछले महीनों की बढ़ी हुई राशि का एरियर नहीं दिया जाएगा। यानी नई दर के अनुसार भुगतान अक्तूबर से लागू किए जाने की तैयारी है।

वर्षों से विभाग में कार्य कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए मानदेय में यह बढ़ोतरी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे उन्हें हर महीने मिलने वाली राशि में सीधा इजाफा होगा।

यूपी के 375 आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिलेगा लाभ

जानकारी के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों के जिला परियोजना कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी कार्यरत हैं। प्रत्येक जिला परियोजना कार्यालय में पांच-पांच कर्मचारी कार्यरत बताए गए हैं। प्रदेशभर में कुल 375 आउटसोर्सिंग कर्मचारी इस व्यवस्था के तहत कार्य कर रहे हैं।

इन कर्मचारियों को सेवा प्रदाता के माध्यम से तैनात किया गया है। अब शासन स्तर से निर्धारित नई दर के अनुसार इनका मानदेय बढ़ाया जाएगा।

बीएसए को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश

राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देश जारी किए गए हैं कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मानदेय दिलाना सुनिश्चित करें।

साथ ही मानदेय भुगतान की प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को नई दर के अनुसार पात्र कर्मचारियों का मानदेय भुगतान सुनिश्चित करना होगा।

कर्मचारियों को मिली राहत

आउटसोर्सिंग के माध्यम से लंबे समय से बेसिक शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए मानदेय बढ़ोतरी राहत की खबर है। नई दर लागू होने के बाद आशुलिपिक और लेखाकार को 23,200 रुपये, सहायक लेखाकार को 14,500 रुपये तथा टंकक, लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर को 13,775 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

फिलहाल विभाग की ओर से बढ़े हुए मानदेय का भुगतान अक्तूबर से शुरू करने की तैयारी है। कर्मचारियों को एरियर दिए जाने की बात आदेश में नहीं है।

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